BSEH Class 8 Political Science Chapter 5 Solution | Haryana BSEH Class 8 Political Science Lesson 5 Answer 2026

 Chapter 5 

                                                       न्यायपालिका

1. न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर: न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि कानून का शासन लागू हो सके। यह नागरिकों और सरकार के बीच विवादों का निपटारा करती है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है।

2. अदालतें किन-किन मामलों में फ़ैसले सुनाती हैं?

उत्तर: अदालतें नागरिकों और सरकार, दो राज्यों या दो नागरिकों के बीच विवादों में फ़ैसले सुनाती हैं। वे अपराधियों को दंडित करने और संविधान के उल्लंघन को रोकने में भी भूमिका निभाती हैं।

3. न्यायिक समीक्षा क्या होती है?

उत्तर: न्यायिक समीक्षा वह प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायपालिका यह तय करती है कि संसद या राज्य द्वारा बनाए गए कानून संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा लगता है, तो अदालत उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

4. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका क्या है?

उत्तर: यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह न्यायपालिका से संरक्षण मांग सकता है। उदाहरण के लिए, हाकिम शेख के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा माना।

5. भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई और इसका महत्व क्या है?

उत्तर: भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ। यह देश की सबसे उच्च अदालत है और इसके फ़ैसले सभी अन्य अदालतों को मान्य होते हैं।

6. स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है?

उत्तर: स्वतंत्र न्यायपालिका वह होती है जो सरकार या किसी नेता की दखलअंदाजी के बिना अपने फ़ैसले ले सके। यह लोकतंत्र में न्याय और संविधान की रक्षा करती है।

7. शक्तियों के बँटवारे का न्यायपालिका से क्या संबंध है?

उत्तर: शक्तियों का बँटवारा यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका और विधायिका की कोई दखलअंदाजी न हो। इस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र फ़ैसले ले सकती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय क्या होते हैं?

उत्तर: ये सबसे निचले स्तर की अदालतें होती हैं जो जिले या तहसील में स्थित होती हैं। वे आम नागरिकों के अधिकांश विवादों और आपराधिक मामलों की सुनवाई करती हैं।

9. उच्च न्यायालय की भूमिका क्या है?

उत्तर: प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय उसकी सर्वोच्च अदालत होती है। यह अधीनस्थ अदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनता है और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है।

10. न्यायपालिका की संरचना कैसी है?

उत्तर: न्यायपालिका तीन स्तरों पर कार्य करती है: अधीनस्थ/जिला अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। यह पिरामिड संरचना न्यायिक आदेशों और अपील की व्यवस्था सुनिश्चित करती है।

11. अपील की व्यवस्था क्या है?

उत्तर: यदि किसी नागरिक को निचली अदालत का फ़ैसला गलत लगता है, तो वह उच्च अदालत या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यह न्यायपालिका के एकीकृत ढांचे का हिस्सा है।

12. दहेज हत्या के मामलों में अदालतों की भूमिका कैसी रही है?

उत्तर: दहेज हत्या के मामलों में फ़ौजदारी कानून लागू होता है। जैसे लक्ष्मण कुमार के मामले में, निचली अदालत ने दोषियों को मौत की सजा दी, उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी किया और सर्वोच्च न्यायालय ने दो दोषियों को उम्रकैद दी।

13. फ़ौजदारी और दीवानी कानून में क्या अंतर है?

उत्तर: फ़ौजदारी कानून अपराधों (जैसे चोरी, हत्या, दहेज) से संबंधित है, जबकि दीवानी कानून व्यक्तियों के अधिकारों या संपत्ति विवाद (जैसे किराया, तलाक, जमीन) से संबंधित है।

14. जनहित याचिका (PIL) का महत्व क्या है?

उत्तर: जनहित याचिका के माध्यम से गरीब या वंचित नागरिक अदालत में सीधे याचिका दायर कर सकते हैं। यह न्याय तक पहुँच आसान बनाती है और सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है।

15. मिड-डे मील योजना और PIL का संबंध क्या है?

उत्तर: राजस्थान और उड़ीसा में 2001 के सूखे के दौरान पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने जनहित याचिका दायर की। इसके परिणामस्वरूप बच्चों को सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया।

16. जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार क्यों शामिल है?

उत्तर: जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आजीविका के साधन चाहिए। झुग्गी वासियों को हटाना उनकी आजीविका और जीवन से वंचित करना है।

17. ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मामले का निष्कर्ष क्या था?

उत्तर: अदालत ने कहा कि पटरी और झुग्गी बस्तियों के लोग छोटे काम-धंधों से जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें हटाने पर उनकी आजीविका खतरे में आती है, इसलिए जीवन के अधिकार में आजीविका का संरक्षण आवश्यक है।

18. अदालतों तक पहुँच में गरीब नागरिकों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

उत्तर: गरीबों के लिए अदालत में जाना महँगा, समय लेने वाला और जटिल होता है। पढ़ना-लिखना न जानने वाले और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले नागरिक न्याय पाने में असमर्थ हो सकते हैं।

19. न्यायधीशों की संख्या की कमी का प्रभाव क्या होता है?

उत्तर: न्यायाधीशों की कमी के कारण मुकदमों में वर्षों लग जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इंसाफ में देरी होती है और नागरिकों का भरोसा न्यायपालिका पर कम होता है।

20. हाशिमपुरा मामले में न्याय की देरी का उदाहरण दें।

उत्तर: 1987 में हाशिमपुरा में 43 मुसलमान मारे गए। मुकदमा 20 साल बाद 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय में चला और आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इससे स्पष्ट होता है कि न्याय में देरी से पीड़ितों को लंबा संघर्ष करना पड़ता है।

21. स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है?

उत्तर: यह कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान के मूलभूत ढांचे को सुरक्षित रखती है।

22. अधीनस्थ अदालतों को क्या-क्या नामों से बुलाया जाता है?

उत्तर: इन्हें ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सिविल जज न्यायालय आदि कहा जाता है।

23. न्यायपालिका द्वारा कानून की व्याख्या का महत्व क्या है?

उत्तर: न्यायपालिका यह तय करती है कि कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। यह अधिकार नागरिकों की सुरक्षा और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी है।

24. उच्च न्यायालयों की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?

उत्तर: सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में बना। आज देश में 25 उच्च न्यायालय हैं।

25. क्या उच्च न्यायालयों की खण्डपीठें होती हैं?

उत्तर: हाँ, अधिकतम लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खण्डपीठ (बेंच) स्थापित की गई हैं।

26. न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा है?

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे उच्च अदालत है। यह देश में न्याय की अंतिम अदालत के रूप में कार्य करती है और इसके फ़ैसले सभी अन्य अदालतों को मान्य होते हैं।

27. अपील की प्रक्रिया कैसे काम करती है?

उत्तर: यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत का फ़ैसला सही नहीं लगता, तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यह न्यायपालिका की एकीकृत संरचना को सुनिश्चित करती है।

28. फ़ौजदारी कानून में आम प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: अपराध की रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जाती है, पुलिस जांच करती है और मामले को अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माना लगाया जाता है।

29. दीवानी कानून की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत में याचिका दायर की जाती है। अदालत पक्षकारों को राहत देती है, जैसे मकान मालिक और किरायेदार विवाद में आदेश जारी करना।

30. जीवन के अधिकार और आजीविका का संबंध कैसे स्थापित किया गया?

उत्तर: ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम में अदालत ने कहा कि बिना आजीविका के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उजाड़ने से जीवन और आजीविका दोनों खतरे में आते हैं।

31. जनहित याचिका के माध्यम से कौन-कौन से मुद्दे हल हुए?

उत्तर: बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना, कैदियों की रिहाई, सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना लागू करना आदि।

32. न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर कैसे अंकुश लगाया?

उत्तर: अदालतों ने संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों और निर्णयों को रोककर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की।

33. सर्वोच्च न्यायालय में PIL की प्रक्रिया सरल क्यों बनाई गई?

उत्तर: ताकि गरीब और वंचित नागरिक भी न्याय तक पहुँच सकें। पत्र, तार (टेलीग्राम) और याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

34. न्यायपालिका में देरी के क्या परिणाम हैं?

उत्तर: लंबे समय तक मामलों का निपटारा नहीं होने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, समाज में असंतोष बढ़ता है और इंसाफ़ का भरोसा कम होता है।

35. स्वतंत्र न्यायपालिका का उदाहरण कैसे देखा जा सकता है?

उत्तर: हाशिमपुरा और लक्ष्मण कुमार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और निचली अदालत के फैसलों से अलग जाकर स्वतंत्र निर्णय दिया।

36. न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का दखल क्यों नहीं होता?

उत्तर: ताकि न्यायाधीश स्वतंत्र होकर संविधान और कानून के अनुसार फैसले सुनाएं, किसी राजनीतिक दबाव के बिना।

37. जिला न्यायालय का महत्व क्या है?

उत्तर: यह आम नागरिकों की अधिकांश समस्याओं और विवादों की सुनवाई करता है। यह न्यायपालिका का सबसे नजदीकी स्तर है।

38. आजीविका के अधिकार का उल्लंघन किस प्रकार मानवाधिकार का उल्लंघन है?

उत्तर: बिना आजीविका के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसे रोकने पर जीवन का अधिकार खतरे में आता है, जो संविधान द्वारा संरक्षित है।

39. न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम अधिकार क्यों है?

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय सभी अदालतों के फ़ैसलों की अंतिम अपील सुनता है और संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है।

40. भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है?

उत्तर: यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती है, कानून का शासन सुनिश्चित करती है और लोकतंत्र की स्थिरता बनाए रखती है।

Answer by Mrinmoee