Chapter 4 . सामाजिक व राजकीय चळवळी
स्वाध्याय
१. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा .
(१) शेतकरी चळवळीची ........... ही प्रमुख मागणी आहे .
(अ) वनजमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार मिळावा.
(ब) शेतमालाला योग्य भाव मिळावा.
(क) ग्राहकांचे संरक्षण करणे.
(ड) धरणे बांधावीत.
उत्तर: शेतकरी चळवळीची (ब) शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही प्रमुख मागणी आहे.
(२) शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ........... करण्यात आली.
(अ) जलक्रांती
(ब) हरितक्रांती
(क) औद्योगिक क्रांती
(ड) धवलक्रांती
उत्तर: शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी (ब) हरितक्रांती करण्यात आली.
२. संकल्पना स्पष्ट करा .
(१) आदिवासी चळवळ
उत्तर: आदिवासी चळवळ:
आदिवासी चळवळीचा उगम भारतीय आदिवासी समुदायांच्या हक्कांवर होणाऱ्या आक्रमणामुळे झाला. ब्रिटिश साम्राज्याच्या काळात आदिवासी लोकांच्या जंगलातील संसाधनांवर, वनसंपत्तीवर आणि त्यांच्या पारंपरिक हक्कांवर आक्रमण करण्यात आले होते. आदिवासी लोकांचे मुख्य अधिकार म्हणजे वनजमिनीसंबंधी अधिकार, जंगलातून उत्पादने गोळा करण्याचा आणि शेतीसाठी जमीन वापरण्याचा अधिकार.
आदिवासी चळवळीच्या मुख्य मागण्या म्हणजे:
-
आदिवासींच्या वनजमिनीसंबंधी हक्कांचे संरक्षण.
-
त्यांना जंगलातील संसाधनांचा वापर करण्याचा अधिकार.
-
पारंपरिक जीवनशैली आणि संस्कृतीचे संरक्षण.
या चळवळींमध्ये आदिवासी समाजाच्या जीवनाच्या विविध पैलूंच्या सुधारणा आणि अधिकारांसाठी लढा दिला जातो. आदिवासींचे न्यायसंगत हक्क मिळवण्यासाठी शेकडो आंदोलने आणि चळवळी उभ्या राहिल्या आहेत.
(२) कामगार चळवळ
उत्तर: कामगार चळवळ:
कामगार चळवळीचा उद्देश कामगारांच्या हक्कांची आणि कल्याणाची रक्षा करणे आहे. औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतातील कापड गिरण्या, रेल्वे कंपन्या, आणि इतर उद्योग वाढू लागले. त्यावेळी कामगारांची परिस्थिती अत्यंत प्रतिकूल होती. कामाच्या ठिकाणी लांब कामाचे तास, कमी वेतन, असुरक्षितता, आणि कामाच्या ठिकाणी वाईट परिस्थिती यामुळे कामगारांना आपल्या हक्कांसाठी लढावे लागले.
कामगार चळवळीची प्रमुख मागण्या:
-
किमान वेतन – कामगारांना त्याच्या कष्टानुसार योग्य वेतन मिळावे.
-
कामाच्या तासांची मर्यादा – अत्यधिक कामाच्या तासांना विरोध करणे आणि योग्य विश्रांतीसाठी वेळ निश्चित करणे.
-
कामाच्या सुरक्षिततेचे प्रमाण – कामाच्या ठिकाणी असलेल्या धोक्यांपासून कामगारांचे संरक्षण.
-
कायदेशीर अधिकार – कामगारांना योग्य कायदेशीर संरक्षण, कामाच्या ठिकाणी त्यांचे हक्क सुनिश्चित करणे.
-
कामगार संघटनांचा हक्क – कामगारांना संघटन तयार करण्याचा अधिकार आणि त्यातून आपले हक्क प्रभावीपणे मागणे.
कामगार चळवळीला प्रारंभ १९व्या शतकात झाला, जेव्हा भारतीय कामगारांनी आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन सुरू केले. 'ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस' (AITUC) ही कामगार चळवळीची महत्त्वाची संघटना आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातही कामगार चळवळीच्या आंदोलनांमध्ये जोर वाढला, विशेषत: १९६०-७० च्या दशकात.
कामगार चळवळीमध्ये विविध क्षेत्रातील कामगारांचा सहभाग असतो आणि त्या चळवळीच्या माध्यमातून कामगारांचे सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर हक्क मिळविण्यासाठी लढा दिला जातो.
३. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.
(१) पर्यावरण चळवळीचे कार्य स्पष्ट करा .
उत्तर: पर्यावरण चळवळीचे कार्य:
पर्यावरण चळवळीचे मुख्य कार्य पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी जनजागृती निर्माण करणे, निसर्गसंपत्तीचे संधारण आणि पर्यावरणीय संकटांवर उपाययोजना करणे आहे. या चळवळींमध्ये वनसंवर्धन, जलसंवर्धन, जैवविविधतेचे संरक्षण, वायू प्रदूषण कमी करणे, आणि अपारदर्शकतेच्या विरोधात जनमत निर्माण करणे यांचा समावेश आहे.
पर्यावरण चळवळींमध्ये सहभाग घेत असलेल्या संस्थांचा उद्देश पर्यावरणीय समतोल राखणे आणि त्यामध्ये होणाऱ्या हानिकारक बदलांना रोखणे आहे. विशेषत: जलस्रोत, जंगलं, वायू, आणि माती यांचं संरक्षण करण्यासाठी विविध मोहिमा राबविल्या जातात.
उदाहरणार्थ, डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थानमधील जलसंवर्धनाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर कार्य केले आणि जलस्रोत पुनरुज्जीवित केले. त्यांचा "तरुण भारत संघ" जलसंवर्धन, नद्या पुनरुज्जीवित करण्याची आणि वनसंवर्धनाची महत्त्वपूर्ण चळवळ आहे.
पर्यावरण चळवळींचे कार्य अधिक व्यापक असून, ते पर्यावरणाच्या सर्वांगीण सुधारणा आणि संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करतो.
(२) भारतातील शेतकरी चळवळीचे स्वरूप स्पष्ट करा.
उत्तर: भारतातील शेतकरी चळवळीचे स्वरूप:
भारतातील शेतकरी चळवळींचे स्वरूप विविध काळांमध्ये बदलले आहे, परंतु त्यांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे, आणि कृषी क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करणे हेच राहिले आहे.
१. ब्रिटिशकालीन शेतकरी चळवळी:
स्वातंत्र्यपूर्व काळात, ब्रिटिशांच्या शेतकीविरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत होते. यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक संघर्ष केले. यामध्ये बारडोली सत्याग्रह (1928) आणि चंपारण सत्याग्रह (1917) या प्रमुख शेतकरी आंदोलने समाविष्ट आहेत. या चळवळींचे नेतृत्व महात्मा गांधींनी केले आणि शेतकऱ्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी लढा दिला.
२. स्वातंत्र्योत्तर शेतकरी चळवळी:
स्वातंत्र्यानंतर भारतातील शेतकऱ्यांसाठी शेतमालाचे योग्य मूल्य मिळावे, कर्ज माफी, कर्ज मुक्ती, आणि शेतीला उद्द्योगाचा दर्जा मिळावा यासाठी शेतकरी संघटनांनी लढा दिला. यामध्ये भारतीय किसान यूनियन आणि ऑल इंडिया किसान सभा यांसारख्या संघटनांचा सहभाग मोठा होता.
३. हरितक्रांती आणि शेतकरी चळवळी:
1960-70 च्या दशकात भारतात हरितक्रांती घडवून आणली गेली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायला मिळाला. तथापि, हरितक्रांतीच्या परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये गरीब आणि श्रीमंत यांचे वर्गीकरण झाले, आणि शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. यामुळे शेतकरी चळवळींचा पुन्हा उदय झाला.
४. मागणी आणि विरोधाची दिशा:
आजकाल शेतकऱ्यांचे मुख्य प्रश्न म्हणजे शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, उत्पादनाच्या खर्चाच्या तुलनेत फायदा मिळावा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, आणि शेतकऱ्यांना मोकळा पर्यावरण आणि जलस्रोत मिळावा. यासाठी शेतकऱ्यांच्या चळवळी आजही सक्रिय आहेत.
५. सध्याची शेतकरी चळवळी:
सध्या शेतकऱ्यांचे प्रमुख मुद्दे आहेत: स्वामीनाथन आयोगच्या शिफारशी लागू करणे, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती, आणि शेतीविषयक धोरण सुधारणा. शेतकरी चळवळींनी इतर मुद्द्यांवर आंदोलन केले आहे, जसे की नागरिक पोषण धोरण आणि मूल्यसुरक्षा हक्क.
एकंदरीत, भारतातील शेतकरी चळवळी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय हक्कांसाठी लढत आहेत, आणि त्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध संघटनांद्वारे संघर्ष करत आहेत.
(३) स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्री चळवळी कोणत्या सुधारणांसाठी लढत होत्या?
उत्तर: स्वातंत्र्यपूर्व काळातील स्त्री चळवळींची प्रमुख सुधारणा उद्दिष्टे:
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात स्त्रियांच्या स्थितीला सुधारण्यासाठी विविध स्त्री चळवळी सुरू झाल्या. या चळवळींचा मुख्य उद्देश स्त्रियांना समाजात समान हक्क, सन्मान आणि स्वातंत्र्य मिळवून देणे होता. खालील सुधारणांसाठी या चळवळी लढत होत्या:
-
सतीप्रथा विरोध:
सतीप्रथा ही भारतातील एक अत्यंत अमानुष परंपरा होती, ज्यामध्ये पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला जिवंत जाळण्याची प्रथा होती. राजा राममोहन रॉय यांनी या प्रथेच्या विरोधात जोरदार आंदोलन केले आणि 1829 मध्ये ब्रिटिश सरकारने सती प्रथेला बंदी घातली. -
विधवा पुनर्विवाह:
विधवा महिलांना पुनर्विवाहाचा अधिकार मिळावा, यासाठी महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी संघर्ष केला. त्यांनी विधवांच्या पुनर्विवाहाच्या हक्कासाठी जनजागृती केली आणि समाजातील अनेक अंधश्रद्धा आणि परंपरांचा विरोध केला. -
स्त्री शिक्षण:
स्त्रिया शिक्षणातून वंचित होत्या. सावित्रीबाई फुले यांनी भारतातील पहिली मुलींची शाळा स्थापन केली आणि स्त्री शिक्षणाच्या महत्त्वावर जोर दिला. त्यांनी महिलांना शिक्षित करून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा मार्ग दाखवला. -
बालविवाह विरोध:
बालविवाहाची परंपरा ही एक मोठी समस्या होती. राजा राममोहन रॉय, महात्मा फुले, आणि स्वामी विवेकानंद यांनी बालविवाहाच्या विरोधात आवाज उठवला आणि त्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा आग्रह धरला. -
स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार:
स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. महात्मा गांधी आणि इतर समाजसुधारकांनी स्त्रियांना सशक्त करण्यासाठी आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी कार्य केले. -
स्त्रींच्या शोषणाविरुद्ध लढा:
स्त्रियांवर होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाविरुद्ध देखील अनेक चळवळी होत्या. महिलांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील स्त्री चळवळींचा सर्वसाधारण उद्देश स्त्रियांना समान हक्क, सन्मान, आणि स्वातंत्र्य मिळवून देणे, तसेच समाजात त्यांचा दर्जा उंचावणे होता.
