Chapter 2  निवडणूक प्रक्रिया 

स्वाध्याय 

१. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण  करा. 

(१) निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक  ............. करतात. 

(अ) राष्ट्रपती 

(ब) प्रधानमंत्र

(क) लोकसभा अध्यक् 

(ड) उपराष्ट्रपती 

उत्तर:  निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक

(अ) राष्ट्रपती करतात. 

योग्य विधान: निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. 

(२) स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून  ........... यांची नेमणूक झाली. 

(अ) डॉ. राजेंद्रप्रसाद 

(ब) टी.एन. शेषन 

(क) सुकुमार सेन

(ड) नीला सत्यनारायण 

उत्तर:  स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून

(क) सुकुमार सेन यांची नेमणूक झाली. 

योग्य विधान: स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन होते. 

(३) मतदारसंघ निर्माण करण्याचे काम निवडणूक आयोगाची ........ समिती करते. 

(अ) निवड

(ब) परिसीमन 

(क) मतदान 

(ड) वेळापत्रक 

उत्तर: मतदारसंघ निर्माण करण्याचे काम निवडणूक आयोगाची ........ समिती करते.

(ब) परिसीमन समिती  

योग्य विधान: मतदारसंघ निर्माण करण्याचे काम परिसीमन समिती (Delimitation Commission) करते. 

३. संकल्पना स्पष्ट करा. 

(१) मतदारसंघाची पुनर्रचना 

उत्तर: मतदारसंघाची पुनर्रचना – ही एक प्रशासनिक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल केला जातो.

भारतामध्ये ही प्रक्रिया "परिसीमन आयोग" (Delimitation Commission) करत असते. ही आयोग लोकसंख्या जनगणनेच्या आकड्यांनुसार ठरवते की प्रत्येक मतदारसंघात साधारण किती मतदार असावेत.

👉 या प्रक्रियेमुळे मतदानाचे प्रतिनिधीत्व अधिक समान व न्याय्य होते आणि सर्व भागांतून लोकांना समतोल प्रतिनिधित्व मिळते.

उदाहरण: जर एखाद्या शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली असेल, तर त्या भागात नवीन मतदारसंघ तयार केला जाऊ शकतो किंवा जुन्या मतदारसंघाच्या सीमांमध्ये फेरबदल केला जातो.

(२) मध्यावधी निवडणुका

उत्तर: मध्यावधी निवडणुका – मध्यावधी निवडणुका त्या निवडणुकांना म्हणतात ज्या निवडणूक झालेल्या सरकारच्या मुदतीपूर्वी होतात. या निवडणुका मुख्यत: सरकारचे बहुमत संपुष्टात आले, किंवा सरकार स्थिर न राहिल्यास घेतल्या जातात.

मध्यावधी निवडणुका घ्यायचा निर्णय साधारणतः खालील परिस्थितीत घेतला जातो:

  1. सरकार अल्पमतात आले – सरकारने बहुमत गमावल्यामुळे किंवा त्याचा पाठिंबा मागे घेतल्यामुळे त्याला चालविणे शक्य नसते.

  2. अघोषित सरकार बदल – जसे की घटक पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्यास.

  3. राजीनामा किंवा इतर कारणांमुळे सरकारचे अस्तित्व धोक्यात येणे – उदाहरणार्थ, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री इत्यादी प्रमुख नेत्यांचा राजीनामा.

या निवडणुकांमध्ये पुन्हा सरकार निवडले जाते आणि संसद किंवा विधानसभा पुनः स्थिर होते.

यामुळे, लोकशाही प्रक्रियेमध्ये अस्थिरता येऊ नये आणि राजकीय व शासकीय कार्ये सुरळीत राहावीत, यासाठी मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातात. 

५. पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.

(१) निवडणूक आयोगाची कार्ये स्पष्ट करा. 

उत्तर: निवडणूक आयोगाची कार्ये:

निवडणूक आयोगाची प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  1. मतदार यादी तयार करणे:

    • निवडणुकीसाठी योग्य मतदारांची यादी तयार करणे, अद्ययावत करणे आणि नव्या मतदारांचा समावेश करणे.

  2. निवडणूकांचे वेळापत्रक ठरवणे:

    • निवडणुकीचे आयोजन व वेळापत्रक निश्चित करणे.

  3. उमेदवारांची छाननी करणे:

    • उमेदवारांच्या अर्जाची छाननी करणे व पात्र उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास परवानगी देणे.

  4. राजकीय पक्षांना मान्यता देणे:

    • नव्या राजकीय पक्षांना मान्यता देणे, पक्षांना निवडणूक चिन्ह देणे.

  5. मतदानाचे आयोजन करणे:

    • निवडणूक प्रचार व मतदान प्रक्रिया तटस्थ व शांततामयपणे पार पडण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे.

  6. निवडणूक निकाल जाहीर करणे:

    • मतदानानंतर मतमोजणी करणे व निवडणूक निकाल जाहीर करणे.

  7. निवडणुकीसंबंधीचे वाद सोडवणे:

    • निवडणुकीसंबंधी कोणत्याही वादांची चौकशी करणे आणि निर्णय घेणे.

  8. आचारसंहिता लागू करणे:

    • निवडणुकीच्या दरम्यान आदर्श आचारसंहिता लागू करणे आणि त्याचे पालन सुनिश्चित करणे.

निवडणूक आयोग देशात निवडणुकींच्या पारदर्शकतेची आणि निष्पक्षतेची हमी देणारे महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे.

(२) निवडणूक आयुक्त पदाविषयी अधिक माहिती लिहा.

उत्तर : निवडणूक आयुक्त पदाविषयी अधिक माहिती:

निवडणूक आयुक्त हे भारताच्या निवडणूक आयोगाचे उच्च अधिकारी असतात. त्यांचे कार्य देशातील निवडणुकांची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आहे. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत असतात, आणि निवडणूक आयुक्तांची कार्यक्षमता निवडणुका आणि मतदान प्रक्रियेची नियमितता सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

निवडणूक आयुक्तांची रचना:

निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो किंवा ते ६५ वर्षे वयाच्या होईपर्यंत, जे आधी येईल तेवढा काळ. या नियुक्त्या राष्ट्रपती करून देतात.

निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यांची रचना:

  1. निवडणूक आयोगाचे प्रमुख कार्य – निवडणुकीची जबाबदारी. त्यात निवडणुका आयोजीत करणे, मतदार यादी तयार करणे, उमेदवारांची छाननी करणे, मतदानाचा त्रास न होऊ देणे, इत्यादी कार्यांचा समावेश आहे.

  2. तटस्थता आणि स्वायत्तता – निवडणूक आयुक्त हे शासकीय कार्यासाठी स्वायत्त असतात. त्यांना कोणत्याही राजकीय दबावाचा सामना न करता काम करायचं असतं. त्यांचे निर्णय तटस्थतेवर आधारित असतात.

  3. निवडणूक आयोगाचा आर्थिक अधिकार – निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक अधिकार असतो. सरकार किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीचा हस्तक्षेप त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत असू नये.

  4. निवडणूक आयुक्तांची सुरक्षा – मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदभ्रष्ट करणे ही एक कठीण प्रक्रिया आहे. त्यांना त्यांच्या कार्यानुसार संरक्षण दिलं जातं, आणि त्यांचे निर्णय स्वतंत्र असतात.

निवडणूक आयुक्तांची महत्त्वाची भूमिका:

  1. निर्णय घेणे – निवडणूक आयोग निवडणुकीतील वाद, अपात्रतेचे प्रश्न, मतदाता यादीतील दुरुस्ती इत्यादी बाबींवर निर्णय घेतात.

  2. आचारसंहिता लागू करणे – निवडणूक आयुक्त देशातील निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करतात आणि त्या आचारसंहितेचे पालन सुनिश्चित करतात.

  3. सुधारणांची शिफारस करणे – निवडणूक आयोग वेळोवेळी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा सुचवतो, ज्यामुळे निवडणुकीचे अधिक पारदर्शक व योग्य होईल.

निवडणूक आयुक्तांची निवड:

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत असून, या पदावर निवडण्यासाठी विशिष्ट आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयुक्तांनी प्रामुख्याने न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, अथवा इतर समकक्ष महत्त्वपूर्ण पदांवर काम केलेले असावेत.

निवडणूक आयुक्तांची स्वायत्तता:

भारताच्या संविधानात निवडणूक आयोगाला पूर्ण स्वायत्तता दिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांची निवडणूक कार्ये पार पडण्यासाठी कोणत्याही दबावाखाली काम करण्याची आवश्यकता नाही.

सारांश: निवडणूक आयुक्त हे निवडणूक आयोगातील सर्वोच्च अधिकारी असतात, आणि त्यांचा मुख्य कार्य उद्देश भारतातील निवडणुकींची पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि तटस्थतेचा सर्वांगीण ताबा राखणे आहे. 

(३) निवडणूक आचारसंहिता म्हणजे काय हे स्पष्ट करा.

उत्तर: निवडणूक आचारसंहिता (Election Code of Conduct) ही एक नियमांची आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची यादी आहे, जी निवडणुकीच्या दरम्यान सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, सरकारी अधिकारी, आणि इतर संबंधित व्यक्तींनी पालन केली पाहिजे. हे नियम निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केले जातात. आचारसंहिता मुख्यत: निवडणुकीच्या प्रचार आणि मतदान प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना थांबवण्यासाठी लागू केली जाते.

निवडणूक आचारसंहितेचे उद्दिष्ट:

  1. निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करणे – आचारसंहिता प्रत्येक उमेदवार आणि राजकीय पक्षासाठी एक समान मैदान तयार करण्याचा प्रयत्न करते, जेणेकरून कोणत्याही पक्षाला किंवा उमेदवाराला इतरांपेक्षा अधिक फायदा होऊ नये.

  2. मतदारांवरील दबाव कमी करणे – मतदारांना प्रलोभन देणे, धमकावणे किंवा दबाव टाकणे थांबवण्यासाठी नियम ठरवले जातात.

  3. सामाजिक समता आणि शांती राखणे – निवडणुकीच्या दरम्यान जातिवाद, धर्मवाद, आणि हिंसा टाळणे हे देखील आचारसंहितेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

  4. मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता – निवडणुकीतील सर्व व्यवहार पारदर्शक आणि निष्पक्ष होण्यासाठी आचारसंहिता लागू केली जाते.

निवडणूक आचारसंहितेचे मुख्य नियम:

  1. निवडणुकीचा प्रचार:

    • प्रचाराच्या काळात राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रचार करण्याची मुभा असते, परंतु त्यांना खोटे प्रचार किंवा द्वेषप्रसार करणारी भाषा वापरता येत नाही.

    • प्रचाराच्या दरम्यान फडाफडी आणि हिंसाचाराचा वापर थांबवला जातो.

    • प्रचारासाठी वापरल्या जाणार्‍या संसाधनांचा वापर नियमनात आणला जातो.

  2. राजकीय पक्षांचे वचनपत्र:

    • राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी आपल्या वचनपत्रातील आश्वासने किंवा घोषणाबद्ध केल्या जाणाऱ्या कृतींचा मुद्दा चांगल्या प्रकारे सुस्पष्ट करावा लागतो.

    • प्रचारात जाती, धर्म, भाषा, इत्यादी बाबींना आधार न घेता उमेदवारी सादर करावी लागते.

  3. सरकारी साधनसामग्रीचा वापर:

    • सरकारी यंत्रणांचा वापर निवडणुकीसाठी किंवा प्रचारासाठी थांबवला जातो.

    • सरकारी कर्मचारी, सरकारी वाहनं किंवा इतर सरकारी साधनांचा प्रचारासाठी वापर केला जाऊ शकत नाही.

  4. धार्मिक आणि जातीय विद्वेष:

    • प्रचाराच्या काळात जाती, धर्म, भाषा किंवा प्रादेशिक अस्मितेवर आधारित प्रचार करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते.

    • विद्वेष निर्माण करणारी भाषणे किंवा पोस्टर्स यांना बंदी घालण्यात येते.

  5. प्रलोभन आणि दबाव:

    • मतदारांना धन, मदती किंवा इतर फायदे देऊन त्यांचे मत विकणे किंवा प्रलोभन करणे निषिद्ध आहे.

    • मतदानाच्या वेळी दबाव टाकणे, मतदानास बाधा आणणे यावर कडक कारवाई केली जाते.

  6. मतदान शांततेने आणि निष्पक्षतेने होणे:

    • मतदानाच्या प्रक्रियेदरम्यान काहीही असमाधानजनक किंवा हिंसक वर्तन स्वीकारले जात नाही.

    • मतदान केंद्रावर सुरक्षा सुनिश्चित केली जाते आणि मतदारांना कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला जात नाही.

निवडणूक आचारसंहितेचे पालन:

  • निवडणूक आयोग ही आचारसंहिता तयार करणारे आणि ती लागू करणारे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे.

  • कोणत्याही उल्लंघनावर निवडणूक आयोग कडक कारवाई करू शकतो, ज्यात उमेदवारांचा नामांकन रद्द करणे, प्रचारावर बंदी घालणे, मतदानाची प्रक्रिया स्थगित करणे इत्यादी गोष्टी असू शकतात.

सारांश:

निवडणूक आचारसंहिता ही एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे जी निवडणुकीच्या प्रकरणात निष्पक्षता, न्याय आणि शांती राखण्यासाठी काम करते. या आचारसंहितेचे पालन न केल्यास निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे सर्व संबंधित पक्षांमध्ये न्यायपूर्ण व पारदर्शक वातावरण तयार होण्यास मदत मिळते.