MSBSHSE Board Class 11 Political Science Books Solution | Maharashtra State Board Class 11 Political Science chapter 6 न्यायमंडळाची भूमिका Question Answer

Chapter - 6                           न्यायमंडळाची भूमिका 

१. प्रश्न: ज्या देशात अलिखित संविधान आहे, अशा देशाचे उदाहरण कोणते आहे?

उत्तर: अलिखित संविधान असलेल्या देशाचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे युनायटेड किंग्डम (ब्रिटन). या देशात संविधान एकाच दस्तऐवजात संहिताबद्ध नाही, तर ते प्रथा, न्यायालयीन निर्णय, आणि संसदीय कायदे यांच्या संयोगातून तयार झालेले आहे. म्हणून ते “अलिखित” किंवा “असंहित संविधान” म्हणून ओळखले जाते.

२. प्रश्न: युनायटेड किंग्डममध्ये न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार का नाही?

उत्तर: युनायटेड किंग्डममध्ये एकच सर्वोच्च कायदा नाही, त्यामुळे न्यायालयाला संसदेनं केलेले कायदे तपासून पाहण्याचा अधिकार नसतो. तिथे संसद सर्वोच्च मानली जाते आणि तिचे निर्णय अंतिम असतात. त्यामुळे न्यायालय संसदेकडून केलेल्या कायद्यांचे संविधानाशी सुसंगतता तपासू शकत नाही.

३. प्रश्न: भारतीय संविधानात न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार स्पष्टपणे नमूद आहे का?

उत्तर: नाही, भारतीय संविधानात हा अधिकार स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही. परंतु अमेरिकेच्या संविधानाच्या धर्तीवर तो सूचित स्वरूपात समाविष्ट आहे. म्हणजे, न्यायालयाला कायदे संविधानाशी विसंगत असल्यास त्यांना रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

४. प्रश्न: न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय?

उत्तर: न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे न्यायालयाला संसद किंवा कार्यकारिणीने केलेले कायदे व निर्णय संविधानाशी सुसंगत आहेत की नाही हे तपासण्याचा अधिकार. हे संविधानाच्या सर्वोच्चत्वाचे रक्षण करणारे एक प्रभावी साधन आहे.

५. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या प्रकारच्या कायद्यांना घटनाबाह्य घोषित केले आहे?

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाने अशा सर्व कायद्यांना घटनाबाह्य घोषित केले आहे जे संविधानातील मूलभूत हक्क, तत्त्वे किंवा संरचना यांच्याशी विसंगत आहेत. उदाहरणार्थ, नागरिकांच्या स्वातंत्र्य, समानता किंवा न्याय या तत्त्वांविरोधात जाणारे कायदे न्यायालयाने रद्द केले आहेत.

६. प्रश्न: ‘घटनाबाह्य’ या शब्दाचा अर्थ काय?

उत्तर: ‘घटनाबाह्य’ म्हणजे संविधानाच्या मर्यादेबाहेर जाणारा असा कायदा किंवा कृती. जर एखादा कायदा संविधानाशी विसंगत असेल, तर न्यायालय त्याला घटनाबाह्य घोषित करते आणि तो अमान्य ठरतो.

७. प्रश्न: भारतीय संविधानासंदर्भात कोणता मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो?

उत्तर: भारतीय संविधानासंदर्भात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे — संविधान दुरुस्त्या घटनाबाह्य ठरवता येतात का. म्हणजेच संसदेला संविधान दुरुस्तीचा अधिकार आहे का आणि त्यावर न्यायालय पुनर्विलोकन करू शकते का — हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

८. प्रश्न: केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल कोणत्या वर्षी लागला?

उत्तर: १९७३ साली भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील ऐतिहासिक असा केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार हा खटला निकालात आला. या निर्णयाने भारतीय न्यायव्यवस्थेत ‘मूळ संरचना सिद्धांत’ प्रस्थापित केला.

९. प्रश्न: केशवानंद भारती कोणाविरुद्ध खटला दाखल केला होता?

उत्तर: हा खटला केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार असा होता. केरळ सरकारने धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेवर मर्यादा घालणारे कायदे केले होते, ज्यामुळे भारती स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

१०. प्रश्न: या खटल्याला आणखी कोणत्या नावाने ओळखले जाते?

उत्तर: हा खटला ‘मूलभूत अधिकारांचा खटला’ (Fundamental Rights Case) म्हणून ओळखला जातो, कारण यात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि संसदेला त्यात दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर चर्चा झाली.

११. प्रश्न: संविधानाच्या चोविसाव्या दुरुस्तीने संसदेला काय अधिकार दिला होता?

उत्तर: संविधानाच्या चोविसाव्या दुरुस्तीने संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती (Amendment) करण्याचा स्पष्ट अधिकार दिला होता. म्हणजे, संसद कोणत्याही भागात बदल करू शकते असा अर्थ त्यातून निघाला.

१२. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

उत्तर: न्यायालयाने सांगितले की संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, परंतु ती संविधानाची मूलभूत चौकट (Basic Structure) बदलू शकत नाही. म्हणजेच संविधानाचे मूळ तत्त्व कायम ठेवावे लागेल.

१३. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने कोणता सिद्धांत प्रस्थापित झाला?

उत्तर: या खटल्याने ‘मूळ संरचना सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) प्रस्थापित केला. हा सिद्धांत सांगतो की, कोणतीही दुरुस्ती संविधानाच्या मूळ स्वरूपाला बाधा आणणारी असू नये.

१४. प्रश्न: ‘मूळ संरचना’ म्हणजे काय?

उत्तर: संविधानातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, मूलभूत अधिकार, कायद्याचे राज्य आणि प्रजासत्ताकत्व हे घटक म्हणजे संविधानाची मूळ संरचना आहेत, जी बदलता येत नाही.

१५. प्रश्न: केशवानंद भारती खटल्याचा भारतीय संविधानावर काय परिणाम झाला?

उत्तर: या खटल्याने संसदेला संविधान दुरुस्तीचा अधिकार आहे हे मान्य केले, पण तो मर्यादित केला. तसेच न्यायालयाला संसद दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे न्यायपालिकेची सत्ता दृढ झाली.

१६. प्रश्न: भारतीय संविधानाच्या मूळ संरचनेमध्ये कोणते घटक येतात?

उत्तर: भारतीय संविधानाच्या मूळ संरचनेत लोकशाही शासनपद्धती, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका स्वतंत्रता, संघराज्य रचना, आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण हे प्रमुख घटक येतात.

१७. प्रश्न: न्यायमंडळ म्हणजे काय?

उत्तर: न्यायमंडळ म्हणजे शासनाचा असा विभाग जो नागरिकांना न्याय देतो, कायद्याचे पालन करतो आणि संविधानाचे रक्षण करतो. न्यायमंडळ हे शासनातील संतुलन राखणारे एक महत्त्वाचे स्तंभ आहे.

१८. प्रश्न: नागरिकांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा शासन विभाग कोणता आहे?

उत्तर: नागरिकांच्या दृष्टीने न्यायमंडळ हा सर्वात महत्त्वाचा विभाग आहे, कारण तो त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करतो आणि त्यांना न्याय देतो.

१९. प्रश्न: न्यायमंडळाचे प्रमुख कार्य काय आहे?

उत्तर: न्यायमंडळाचे प्रमुख कार्य म्हणजे संविधानाचे पालन, मूलभूत अधिकारांचे रक्षण, आणि निष्पक्ष न्यायदान करणे.

२०. प्रश्न: सामान्य माणूस न्यायासाठी कुणावर अवलंबून असतो?

उत्तर: सामान्य नागरिक न्याय मिळवण्यासाठी न्यायमंडळावरच अवलंबून असतो, कारण तेच त्याचे हक्क सुरक्षित ठेवते.

२१. प्रश्न: न्यायमंडळावर विश्वास ठेवण्याचे कारण काय आहे?

उत्तर: न्यायमंडळ निष्पक्ष, पारदर्शक आणि संविधानाच्या तत्त्वांनुसार कार्य करते. म्हणूनच लोकांचा त्यावर दृढ विश्वास असतो.

२२. प्रश्न: न्यायमंडळाच्या तत्पर आणि निःपक्ष कार्यावर काय अवलंबून असते?

उत्तर: समाजातील लोककल्याण आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हे न्यायमंडळाच्या तत्पर आणि निष्पक्ष कार्यावरच अवलंबून असते.

२३. प्रश्न: संसद आणि न्यायमंडळ यांचे नाते कसे आहे?

उत्तर: संसद कायदे बनवते आणि न्यायमंडळ त्या कायद्यांचे संविधानाशी सुसंगतता तपासते. त्यामुळे दोन्ही संस्था एकमेकांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवतात.

२४. प्रश्न: ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार’ या संकल्पनेचा उगम कोणत्या देशात झाला?

उत्तर: ही संकल्पना अमेरिकेतून आली आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने “Marbury v. Madison (1803)” या खटल्यात प्रथमच न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार वापरला.

२५. प्रश्न: भारतीय संविधानात हा अधिकार कसा दिला आहे?

उत्तर: भारतीय संविधानात हा अधिकार स्पष्ट शब्दांत नमूद नाही, पण कलम १३, ३२ आणि १३६ यांमधून तो सूचित होतो.

२६. प्रश्न: केशवानंद भारती खटल्याने संसदेच्या अधिकारांवर कोणती मर्यादा आणली?

उत्तर: संसदेला संविधान दुरुस्तीचा अधिकार आहे, पण ती संविधानाची मूळ चौकट बदलू शकत नाही. त्यामुळे संसदेला मर्यादित सत्ता प्राप्त झाली.

२७. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या परिस्थितीत कायदा घटनाबाह्य घोषित करू शकते?

उत्तर: जर एखादा कायदा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी किंवा हक्कांशी विसंगत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय त्याला घटनाबाह्य (Unconstitutional) घोषित करू शकते.

२८. प्रश्न: ‘Public Interest Litigation’ म्हणजे काय?

उत्तर: ‘जनहित याचिका’ म्हणजेच Public Interest Litigation (PIL) ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे कोणताही नागरिक किंवा संस्था सार्वजनिक हितासाठी न्यायालयात अर्ज करू शकते. हे साधन दुर्बल वर्गांसाठी न्याय मिळवण्याचे प्रभावी माध्यम आहे.

२९. प्रश्न: केशवानंद भारती खटल्यात कोणत्या दुरुस्तीला आव्हान दिले गेले होते?

उत्तर: या खटल्यात संविधानाच्या चोविसाव्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले होते, कारण ती संसदेला अमर्याद अधिकार देणारी होती.

३०. प्रश्न: या उताऱ्याचा मुख्य संदेश काय आहे?

उत्तर: या उताऱ्याचा मुख्य संदेश असा आहे की — भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानाचे सर्वोच्चत्व टिकवून ठेवते. न्यायालयाला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार असून ते नागरिकांच्या हक्कांचे आणि संविधानाच्या मूळ रचनेचे रक्षण करते.

Answer by Dimpee Bora